🌸 टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण: समावेशी भारत की ओर एक प्रगतिशील यात्रा 🌸

🌐 टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण

सशक्तिकरण का सबसे पहला और अहम पहलू है एक्सेस (Access)। जब किसी महिला या बच्चे को सेवाओं, अधिकारों और अवसरों तक सहज और पारदर्शी पहुंच मिलती है, तभी वे सही मायनों में सशक्त बनते हैं।

🚀 पिछले दशक में तकनीक की भूमिका

पिछले एक दशक में हमने देखा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने "डेमोक्रेटिक एक्सेस" को संभव बनाया है। डिजिटल इंडिया और समावेशी विकास के विज़न ने महिलाओं और बच्चों तक सरकारी सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी को साकार किया है।

🏫 सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण ट्रैकर

सक्षम आंगनबाड़ी पहल के अंतर्गत 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न और टेक-सक्षम बनाया गया है। वर्कर्स को स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइसेस और इनोवेटिव टूल्स से लैस किया गया है।

पोषण ट्रैकर एक वेब पोर्टल है जो 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ है। इससे 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थी – गर्भवती महिलाएं, शिशु, किशोरियां – लाभान्वित हो रही हैं। रियल टाइम डेटा, नोटिफिकेशन और सप्लाई की ट्रैकिंग इसको बेहद असरदार बनाते हैं।

📉 स्वास्थ्य से जुड़े परिणाम

मैटरनल मोटिलिटी रेट (MMR), इंफेंट और अंडर-फाइव मोटिलिटी रेट्स में सुधार हुआ है। स्वस्थ भारत और सुपोषित भारत जैसे लक्ष्य इन डिजिटल प्रयासों से संभव हो रहे हैं।

📱 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव

जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी ने डिजिटल समावेशन को नई ऊंचाई दी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से लीक और भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है।

💸 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

पहली संतान के लिए ₹5000 और दूसरी संतान (यदि लड़की है) के लिए ₹6000 की सहायता इस योजना में मिलती है। यह पोषण और महिला स्वास्थ्य के साथ-साथ बालिका के जन्म को प्रोत्साहन देता है।

🛡️ सुरक्षा और सहायता की दिशा में कदम

📥 She-Box पोर्टल

यह पोर्टल Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है। इससे महिलाएं सुरक्षित वातावरण पा रही हैं।

📲 मिशन शक्ति

यह मोबाइल एप व डैशबोर्ड है, जिसमें महिलाएं आपातकालीन सहायता हेतु निकटतम वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर सकती हैं। देश के सभी ज़िलों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है।

👧 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

इस कार्यक्रम के तहत सेक्स रेशियो 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में 930+ हो गया है। यह समाज में लड़कियों के प्रति बदलते नजरिए का डिजिटल सबूत है।

👶 बाल अधिकारों की रक्षा और न्याय

🏛 Juvenile Justice Act और Caring पोर्टल

2015 में लागू हुए इस अधिनियम के बाद Caring Portal ने गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी और ट्रैक योग्य बना दिया है। अनाथ बच्चों को सुरक्षित घर और माता-पिता मिल रहे हैं।

🧒 मिशन वात्सल्य

यह डैशबोर्ड बच्चों की देखभाल, पोषण और सुरक्षा पर केंद्रित है।

📊 डिजिटल शासन – न्यू इंडिया की पहचान

टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और न्याय के माध्यम से गवर्नेंस अब केवल शहरी नहीं रही, यह गांवों तक पहुंच चुकी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रयासों ने "विकसित भारत" की नींव को मजबूती दी है।

🔚 निष्कर्ष

टेक्नोलॉजी केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि महिला और बच्चों की गरिमा, अधिकार और सशक्तिकरण की कुंजी बन चुकी है। यह अमृतकाल, टेक्नोलॉजी आधारित सामाजिक परिवर्तन का युग है, जिसमें हर महिला और हर बच्चा आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन रहा है।