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हाल ही में एयर इंडिया की एक फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हो गई। हादसा बहुत दर्दनाक था। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, टाटा ग्रुप ने तत्काल घोषणा कर दी — हर मृतक यात्री के परिजनों को ₹1 करोड़ रुपये मुआवज़ा मिलेगा।
सिर्फ यही नहीं, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार, यदि एयरलाइंस की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्हें लगभग ₹1.8 करोड़ तक का कंपनसेशन देना ही पड़ेगा।
अब सवाल ये है — टाटा का ₹1 करोड़ का ऐलान इस ₹1.8 करोड़ के अतिरिक्त है या उसी का हिस्सा?
👉 कुल मिलाकर देखें तो एक यात्री की जान की "कीमत" ₹1.8 करोड़ से ₹2.8 करोड़ तक मानी जा रही है।
अब ज़रा रेलवे हादसों की ओर देखिए। हाल ही में मुंबई में चलती ट्रेन से गिरकर 6-7 लोगों की मौत हो गई।
राज्य सरकार ने क्या दिया? — बस ₹5 लाख का मुआवज़ा।
रेलवे के अनुसार (रेलवे एक्ट, 1989), अधिकतम ₹8 लाख तक कंपनसेशन दिया जा सकता है — वो भी अगर पीड़ित परिवार रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में केस लड़ें।
⚖️ लेकिन कौन लड़ेगा लंबा मुकदमा? अधिकतर गरीब परिवार तो यह क्लेम फाइल ही नहीं करते।
देश में हर साल कई सफाईकर्मी मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान गैस लीक या दम घुटने से जान गंवा देते हैं।
इनकी खबरें ना मीडिया में आती हैं, ना सरकार मुआवज़ा देती है।
कोई जांच नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं। जैसे उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं।
जहां एयरलाइन हादसा होता है, वहां तुरंत जांच कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है।
लेकिन रेलवे और सीवर जैसे हादसों में न तो किसी अफसर की जवाबदेही तय होती है, न ही सिस्टम में कोई सुधार दिखता है।
🔗 आपका क्या विचार है? क्या हमें इस दोहरी व्यवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।
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📌 स्रोत: जन-सरोकार व जागरूकता हेतु विचार
🖋️ प्रस्तुति: आशीष सिंह
📍 pcsskillsmantra.blogspot.com
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