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Showing posts with the label कृषि और खाद्य सब्सिडी: चुनौतियाँ और सुधार UPSC-GS 3

🌸 टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण: समावेशी भारत की ओर एक प्रगतिशील यात्रा 🌸

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टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण 🌐 टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण सशक्तिकरण का सबसे पहला और अहम पहलू है एक्सेस (Access) । जब किसी महिला या बच्चे को सेवाओं, अधिकारों और अवसरों तक सहज और पारदर्शी पहुंच मिलती है, तभी वे सही मायनों में सशक्त बनते हैं। 🚀 पिछले दशक में तकनीक की भूमिका पिछले एक दशक में हमने देखा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने "डेमोक्रेटिक एक्सेस" को संभव बनाया है। डिजिटल इंडिया और समावेशी विकास के विज़न ने महिलाओं और बच्चों तक सरकारी सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी को साकार किया है। 🏫 सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण ट्रैकर सक्षम आंगनबाड़ी पहल के अंतर्गत 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न और टेक-सक्षम बनाया गया है। वर्कर्स को स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइसेस और इनोवेटिव टूल्स से लैस किया गया है। पोषण ट्रैकर एक वेब पोर्टल है जो 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ है। इससे 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थी – गर्भवती महिलाएं, शिशु, किशोरियां – लाभान्वित हो रही हैं। रियल टाइम डेटा, नोटिफिकेशन और सप्लाई की ट्रैकिंग इसको बे...
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कृषि और खाद्य सब्सिडी: चुनौतियाँ और सुधार

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🌾 GDP क्या होती है और क्यों ज़रूरी है? GDP यानी Gross Domestic Product — इसका मतलब होता है एक तय समय (जैसे 1 साल) में देश के भीतर जितने भी गुड्स और सर्विसेज़ का उत्पादन हुआ, उसकी कुल वैल्यू। उदाहरण: मान लीजिए भारत में एक साल में ₹100 करोड़ के गेहूं, ₹200 करोड़ की मोबाइल सर्विस और ₹500 करोड़ की गाड़ियों का निर्माण हुआ — तो कुल GDP = ₹800 करोड़। 📈 यूपीए (2004-2014): ग्रोथ की कहानी 2004 में GDP: ₹59 लाख करोड़ (यानि $709 अरब) 2014 में GDP: ₹1.70 करोड़ करोड़ ($2.04 ट्रिलियन) कुल बढ़त: 2.8 गुना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट: औसतन 3.5% प्रति वर्ष 🧭 एनडीए (2014-2025): स्थिर लेकिन धीमा ग्रोथ 2014 में GDP: ₹1.70 करोड़ करोड़ 2025 में अनुमानित GDP: ₹3.47 करोड़ करोड़ ($4.19 ट्रिलियन) कुल बढ़त: लगभग 2 गुना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट: औसतन 4% (दो सूखे के बावजूद) 💸 परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) से GDP का नया चेहरा 2004: ₹2.30 करोड़ करोड़ ($2.75 ट्रिलियन) 2014: ₹5.40 करोड़ करोड़ ($6.45 ट्रिलियन) 2025: ₹14.80 करोड़ करोड़ ($17.65 ट्रिलियन) PPP के अनुसार: भारत दुनिया क...
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कृषि और खाद्य सब्सिडी: चुनौतियाँ और सुधार

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🌾 GDP क्या होती है और क्यों ज़रूरी है? GDP यानी Gross Domestic Product — इसका मतलब होता है एक तय समय (जैसे 1 साल) में देश के भीतर जितने भी गुड्स और सर्विसेज़ का उत्पादन हुआ, उसकी कुल वैल्यू। उदाहरण: मान लीजिए भारत में एक साल में ₹100 करोड़ के गेहूं, ₹200 करोड़ की मोबाइल सर्विस और ₹500 करोड़ की गाड़ियों का निर्माण हुआ — तो कुल GDP = ₹800 करोड़। 📈 यूपीए (2004-2014): ग्रोथ की कहानी 2004 में GDP: ₹59 लाख करोड़ (यानि $709 अरब) 2014 में GDP: ₹1.70 करोड़ करोड़ ($2.04 ट्रिलियन) कुल बढ़त: 2.8 गुना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट: औसतन 3.5% प्रति वर्ष 🧭 एनडीए (2014-2025): स्थिर लेकिन धीमा ग्रोथ 2014 में GDP: ₹1.70 करोड़ करोड़ 2025 में अनुमानित GDP: ₹3.47 करोड़ करोड़ ($4.19 ट्रिलियन) कुल बढ़त: लगभग 2 गुना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट: औसतन 4% (दो सूखे के बावजूद) 💸 परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) से GDP का नया चेहरा 2004: ₹2.30 करोड़ करोड़ ($2.75 ट्रिलियन) 2014: ₹5.40 करोड़ करोड़ ($6.45 ट्रिलियन) 2025: ₹14.80 करोड़ करोड़ ($17.65 ट्रिलियन) PPP के अनुसार: भारत दुनिया क...
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भारतीय रेलवे की समस्या और समाधान

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 दोस्तों आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिससे आप लोगों का अपने जीवन काल में कई बार सामना हुआ होगा आज का लेख इंडियन रेलवे की समस्या और समाधान पर आधारित हैं।           इसे UPSC /UPPSC की मुख्य परीक्षा जीएस 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से हम रिलेट कर सकते हैं 🔵 🔵  परिचय: दो भारत, एक रेलवे – वंदे भारत बनाम जनरल कोच जब भी आप "इंडियन रेलवे" का नाम सुनते हैं, दो दृश्य मन में आते हैं – पहला, सरपट दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस जो एक नए भारत का प्रतीक है; और दूसरा, भीड़ से ठसाठस भरी जनरल बोगी, जिसमें लोग छत तक यात्रा कर रहे होते हैं। वंदे भारत की चकाचौंध और जनरल कोच की बदहाली भारत की "विकास की असमानता" को दर्शाती है। 🟡 🟡  भारतीय रेलवे का इतिहास और साम्राज्यवाद से समाजवाद तक का सफर भारतीय रेलवे की नींव 1853 में पड़ी, जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली। लेकिन उस समय इसका मकसद भारतीयों की सेवा नहीं, बल्कि अंग्रेजों के उपनिवेशिक हित साधना था। 🔴 🔴  समस्या 1: क्षमता की कमी (Overcrowding & Saturation) भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी समस्या है अतिभा...
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नसबंदी :इमरजेंसी का काला अध्याय

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फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन: इमरजेंसी का काला अध्याय GS Paper 1 – Population and Society से संबंधित यह मुद्दा UPSC के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी को 50 साल हो चुके हैं और इस दौरान जो मानवाधिकार उल्लंघन हुए, उनमें सबसे गंभीर था फोर्स स्टेरलाइजेशन (जबरन नसबंदी) । संजय गांधी का फाइव-पॉइंट प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग – जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता। लिटरेसी – "One Teach One" का नारा। दहेज प्रथा विरोध जातिवाद उन्मूलन ट्री प्लांटेशन – पर्यावरण सुरक्षा हेतु। हालांकि, सबसे ज्यादा फोकस फैमिली प्लानिंग यानी फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन पर था। माल्थूस का सिद्धांत और सरकार की सोच माल्थूस ने कहा था कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है लेकिन संसाधन नहीं। इससे गरीबी और अपराध बढ़ता है। इसी सोच के आधार पर संजय गांधी ने जबरन नसबंदी करवाई। स्टेरलाइजेशन क्या होता है? यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव क्षमता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाती है। आमतौर पर यह स्वैच्छिक होता है लेकिन इमरजेंसी में इसे जबरदस्ती और राज्य प्रायोजित रूप में ...
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🌸 टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण: समावेशी भारत की ओर एक प्रगतिशील यात्रा 🌸

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टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण 🌐 टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला और बाल सशक्तिकरण सशक्तिकरण का सबसे पहला और अहम पहलू है एक्सेस (Access) । जब किसी महिला या बच्चे को सेवाओं, अधिकारों और अवसरों तक सहज और पारदर्शी पहुंच मिलती है, तभी वे सही मायनों में सशक्त बनते हैं। 🚀 पिछले दशक में तकनीक की भूमिका पिछले एक दशक में हमने देखा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने "डेमोक्रेटिक एक्सेस" को संभव बनाया है। डिजिटल इंडिया और समावेशी विकास के विज़न ने महिलाओं और बच्चों तक सरकारी सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी को साकार किया है। 🏫 सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण ट्रैकर सक्षम आंगनबाड़ी पहल के अंतर्गत 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न और टेक-सक्षम बनाया गया है। वर्कर्स को स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइसेस और इनोवेटिव टूल्स से लैस किया गया है। पोषण ट्रैकर एक वेब पोर्टल है जो 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ है। इससे 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थी – गर्भवती महिलाएं, शिशु, किशोरियां – लाभान्वित हो रही हैं। रियल टाइम डेटा, नोटिफिकेशन और सप्लाई की ट्रैकिंग इसको बे...
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28 जून 2025 की ताज़ा खबर

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🌹🌹🙏 सुप्रभात 🙏🌹🌹 🌹🙏 28 जून 2025 🙏🌹 यूपी के 28 जिलों में कल से भारी बारिश का अलर्ट परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में शिक्षकों का जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन परिषदीय विद्यालयों में की जाएगी 8800 ईसीसीई एजुकेटरों की भर्ती, ये होंगे प्रमुख काम व दायित्व, जानिए कितना मिलेगा रुपया गायब 37 शिक्षकों से जवाब तलब यूपी के 1059 कॉलेजों की मान्यता खत्म, सबसे ज्यादा डीएलएड और बीएड कॉलेज शोहदे से तंग 8वीं की छात्रा ने पॉलीथीन लपेट आग लगा ली एआरपी में मोबाइल से नकल करने पर शिक्षक निलंबित शिक्षक तबादलों का शासनादेश जारी हो स्कूलों में 416 लैब,759 स्मार्ट क्लास को मंजूरी, बालवाटिका के लिए 113 करोड़ स्वीकृत स्कूल में ताला बंद, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित पीएमश्री विद्यालयों में बनेगी एआई आधारित स्किल हब लैब डायट में 1500 शिक्षकों का प्रशिक्षण 7 जुलाई से टीजीटी-पीजीटी परीक्षा की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग को लेकर दिनभर धरना, शाम को तिरंगा यात्रा एडेड कॉलेजों के 360 शिक्षकों का तबादला यू-डायस पोर्टल पर छात्रों के विव...
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